- आदेश
- विशाखापत्तनम उपभोक्ता आयोग, 31 अक्टूबर
- राशि
- 1.95 लाख रु (रिफंड + क्षतिपूर्ति)
- टिकट
- 1.55 लाख रु, दिल्ली-न्यूयॉर्क राउंड ट्रिप
- गलती
- बिना लिखित सहमति इटिनररी बदली
- हेल्पलाइन
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915
कभी एयरलाइन या ट्रैवल वेबसाइट ने बिना पूछे आपकी उड़ान का इटिनररी बदल दिया? एक उपभोक्ता आयोग ने दिखाया कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। विशाखापत्तनम जिला उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइन और ट्रैवल वेबसाइट को ऐसे यात्री को 1.95 लाख रुपये देने का आदेश दिया, जिसकी दिल्ली-न्यूयॉर्क राउंड ट्रिप बिना सहमति के बदल दी गई थी।
क्या हुआ
यात्री ने सितंबर 2024 की यात्रा के लिए दिल्ली-न्यूयॉर्क और आगे मियामी व क्वीटो की 1.55 लाख रुपये की राउंड ट्रिप बुक की थी। एयरलाइन ने मूल इटिनररी बदली और ट्रैवल वेबसाइट ने बिना उसकी सहमति के पुरानी बुकिंग रद्द कर नई इटिनररी जारी कर दी। पूरा रिफंड मांगने पर वेबसाइट ने ज़ीरो-कैंसलेशन पॉलिसी होने के बावजूद इनकार कर दिया और बदलाव उसी की मांग बताती रही।
आयोग का फैसला
31 अक्टूबर के आदेश में आयोग ने कहा कि सहमति के सवाल पर वेबसाइट की खामोशी यात्री के दावे की स्वीकृति है, और किसी समझदार बिचौलिए को बिना लिखित सहमति वैकल्पिक इटिनररी नहीं बनानी चाहिए थी। दोनों को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा का दोषी ठहराते हुए 1.55 लाख रिफंड, 30,000 रुपये क्षतिपूर्ति और 10,000 रुपये मुकदमा खर्च देने का आदेश हुआ।
ऐसा हो तो आप क्या करें
बिना सहमति इटिनररी बदलते ही लिखित आपत्ति दर्ज करें और साफ कहें कि नया शेड्यूल स्वीकार नहीं है। मूल बुकिंग बहाली या पूरा रिफंड मांगें और अपने कैंसलेशन कवर का हवाला दें। हर ईमेल, SMS और स्क्रीनशॉट सहेजें, क्योंकि इसी सबूत-श्रृंखला ने यह केस जिताया। इनकार हो तो जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत करें या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करें; जिला आयोग सीमा तक के दावों के लिए वकील ज़रूरी नहीं।
एक केस से आगे का मतलब
शेड्यूल बदलाव आम हैं और कंपनियां अक्सर यात्रियों की चुप्पी पर भरोसा करती हैं। यह आदेश पुष्टि करता है कि सहमति वैकल्पिक नहीं है और बिचौलिया व एयरलाइन दोनों संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहर सकते हैं।
हम भारतीय यात्रियों की सुरक्षा करने वाले फैसले और नीतियां ट्रैक करते हैं और नए मामलों से यह पेज अपडेट करेंगे। अंतिम सत्यापन: 15 नवंबर 2026, Indian Express (13 नवंबर) और Times of India (14 नवंबर) रिपोर्ट के आधार पर।
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